केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ सकती है बड़ी राहत! जानें जुलाई में DA में कितनी बढ़ोतरी संभव है? 7th Pay Commission

देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी की पूरी संभावना जताई जा रही है। पिछले कुछ महीनों में महंगाई दर में बढ़ोतरी और AICPI इंडेक्स (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के ताजा आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है।

इस लेख में हम जानेंगे कि डीए क्या होता है, यह कैसे तय होता है, जुलाई 2025 में कितने फीसदी तक बढ़ सकता है और इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या फायदा होगा।

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महंगाई भत्ता: सिर्फ एक भत्ता नहीं, बल्कि राहत की उम्मीद

महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी जाने वाली एक वित्तीय सहायता है। इसका मकसद महंगाई के बढ़ते असर से राहत देना होता है। जब महंगाई बढ़ती है, तो ज़रूरी चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन की क्रयशक्ति कम न हो, इसके लिए DA का भुगतान किया जाता है।

यह भत्ता मूल वेतन (Basic Pay) का एक निश्चित प्रतिशत होता है और हर 6 महीने में इसका पुनरीक्षण किया जाता है—जनवरी और जुलाई में।

जनवरी 2025 में मिली थी मामूली बढ़ोतरी

इस साल जनवरी 2025 में सरकार ने सिर्फ 2 फीसदी डीए बढ़ाया था। इससे पहले डीए की दर 53% थी, जो अब बढ़कर 55% हो गई है। लेकिन कर्मचारियों को यह बढ़ोतरी काफी कम लगी क्योंकि महंगाई में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब जुलाई में एक बार फिर डीए रिवाइज होने वाला है और इस बार बढ़ोतरी ज्यादा हो सकती है।

जुलाई 2025 में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?

वर्तमान में जो ट्रेंड दिख रहा है, उसके अनुसार जुलाई 2025 में डीए में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 55% की दर बढ़कर 58% हो जाएगी। इससे सीधे-सीधे सैलरी में इजाफा होगा।

उदाहरण के तौर पर:
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो अभी उसे ₹16,500 का DA मिल रहा है (55%)। लेकिन अगर यह 58% हो जाता है, तो यह बढ़कर ₹17,400 हो जाएगा। यानी ₹900 की सीधी बढ़ोतरी।

AICPI इंडेक्स पर आधारित होता है DA

डीए की गणना का आधार AICPI (All India Consumer Price Index) होता है। इस इंडेक्स को श्रम मंत्रालय हर महीने जारी करता है। यह इंडेक्स दर्शाता है कि देशभर के औद्योगिक कामगारों के लिए रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है।

DA (%) = [(AICPI का 12 महीनों का औसत – 261.42) ÷ 261.42] × 100

साल 2016 को बेस ईयर माना गया है। इसी फॉर्मूले के आधार पर हर छह महीने में डीए को अपडेट किया जाता है।

मार्च तक AICPI आंकड़े क्या कह रहे हैं?

मार्च 2025 तक AICPI इंडेक्स 143.0 पर पहुंच चुका है, जो जनवरी के मुकाबले 0.2 प्वाइंट ज्यादा है। हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन ट्रेंड यही बता रहा है कि इंडेक्स में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। अगर यह रफ्तार बनी रही, तो डीए में 3% तक की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

डीए बढ़ने से किन-किन चीजों में मिलेगा फायदा?

HRA (House Rent Allowance) – कई कर्मचारियों के लिए एचआरए डीए से जुड़ा होता है। जैसे ही डीए एक निश्चित सीमा पार करता है, एचआरए की दरों में भी बदलाव किया जाता है।
TA (Travel Allowance) – डीए बढ़ने से यात्रा भत्ते की गणना पर भी असर पड़ता है। इससे कर्मचारियों को ज्यादा यात्रा भत्ता मिलने की संभावना रहती है।
पेंशनर्स को DR में राहत – जैसे कर्मचारियों को डीए मिलता है, वैसे ही पेंशनर्स को DR यानी Dearness Relief दिया जाता है। डीए बढ़ने के साथ ही डीआर भी बढ़ता है।

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7वां वेतन आयोग अब अंतिम चरण में

एक खास बात यह है कि 7वां वेतन आयोग अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में जुलाई 2025 की डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम हो सकती है। माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। इसके बाद सैलरी, भत्तों और पेंशन में नए नियम लागू हो सकते हैं।

8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें?

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में:

सैलरी स्ट्रक्चर को और सरल और बेहतर बनाया जाएगा।
महंगाई भत्ते की दर वास्तविक महंगाई के अनुसार तय की जाएगी।
ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और प्रमोशन से जुड़े नियमों में बदलाव होंगे।

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कर्मचारी संगठनों में बढ़ी हलचल

जैसे-जैसे डीए की नई दर की घोषणा की तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे कर्मचारी संगठनों और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार सरकार राहत का तोहफा जरूर देगी।

अंतिम फैसला कब होगा?

डीए बढ़ोतरी का अंतिम फैसला जुलाई 2025 की शुरुआत या जून के अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा। इसके लिए सरकार को जून तक के AICPI आंकड़ों का इंतजार करना होगा। आंकड़े आने के बाद वित्त मंत्रालय की मंजूरी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।